एसकेपी महाराष्ट्र न्यूज
अंतरिम बजेटमध्ये सर्वसामान्य करदात्यांच्या पदरी निराश पडली आहे. गेल्या वर्षीच करप्रणालीमध्ये मोठा बदल केल्याने यंदा पुन्हा त्यात कोणतही कर सूट देण्यात आलेली नाहीय. आता जुलैमधील नवीन सरकारवरच करदात्यांच्या अपेक्षांचे ओझे असणार आहे. असे असले तरी कर्जांवरील व्याजाचे प्रमाण काही प्रमाणात कमी होण्याचे संकेत अर्थमंत्र्यांनी दिले आहेत.
अर्थसंकल्पात वित्तीय तूट, सरकारी कर्जे आणि भांडवली खर्चाबाबत मांडलेल्या गोष्टी रुपयाला आणि पायाभूत सुविधांना आवश्यक आधार देण्याची शक्यता आहे. तसेच व्याजदरही कमी होण्याची शक्यता आहे. पुढील आर्थिक वर्षात वित्तीय तूट जीडीपीच्या ५.१ टक्के ठेवण्याबाबत प्रयत्न करण्याचे म्हटले आहे. चालू आर्थिक वर्षात वित्तीय तूट ५.९ टक्क्यांऐवजी ५.८ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे.
चालू आर्थिक वर्षात 17 लाख 34 हजार 773 कोटी रुपयांच्या सुधारित अंदाजाप्रमाणे पुढील आर्थिक वर्षात वित्तीय तूट 16 लाख 85 हजार 494 कोटी रुपयांवर ठेवण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. वित्तीय तूट भरून काढण्यासाठी सरकार रोखे जारी करून बाजारातून कर्ज घेते. महसूल आणि खर्च यातील फरक ही तूट पकडली जाते.
कमी वित्तीय तूट असलेले बजेट असण्याने महागाई वाढण्याची शक्यता कमी होते. महागाई दर 2 ते 6 टक्क्यांच्या दरम्यान ठेवण्याची जबाबदारी सरकारने आरबीआयला दिली आहे. सध्या रेपो दर ६.५ टक्के आहे. महागाई कमी झाल्यास आरबीआय रेपो दर कमी करू शकते. रेपो दर कमी झाला तर गेल्या काही वर्षांत वाढलेले कर्जावरील व्याजदर कमी होणार आहेत. बँकांनी रेपो दर वाढताच व्याजदर वाढविले होते. यामुळे कर्जाचा ईएमआय वाढला होता. यावर बँकांनी तोडगा म्हणून कर्जाची मुदत वाढविली होती. महागाई कमी झाली तर रेपो दर कमी होणार आहे. असे झाल्यास कर्जाची मुदत कमी होऊ शकणार आहे.
