नाशिक (एसकेपी महाराष्ट्र न्यूज)
केंद्र सरकारच्या ग्राहक धार्जिणे धोरणाचा मोठा फटखा कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना भोगावा लागतो आहे. महागाई निर्देशांकानुसार कांद्याचे होलसेल दर नेमके कोणत्या रेंजमध्ये असावेत, ते सरकारने लिखित स्वरुपात जाहीर करावेत. म्हणजे उत्पादक शेतकरी व व्यापारी कांदा निर्मिती व विल्हेवाट लावण्यासाठी वेळेवर नियोजन करणं सुलभ होईल. कांदा निर्यात निर्बंधांमुळे जर त्या ठरवलेल्या दराच्या खाली येत असतील, तर त्याची भरपाई कोण आणि कशी देणार ? हे निश्चित करावे. म्हणजे कांदा पीक करावे की नाही, याचा निर्णय घेणे शेतकऱ्यांना सुलभ होईल.
डिसेंबर, जानेवारीमध्ये लाल कांद्याचे तसेच फेब्रुवारी महिन्यात पोळ कांद्याचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात होते, हे कांद्याच्या घसरलेल्या बाजारभावाने आपण नेहमीच अनुभवतो. अशा परीस्थितीत निर्यातबंदीचा निर्णय कोणत्या आकडेवारीच्या आधारावर घेतला गेला आहे, अशा निर्णय प्रक्रियेमागील नेमके धोरण काय आहे ? आणि त्यातील त्रुटी कशा दूर करता येतील ?, यावर किमान महाराष्ट्रातील खासदारांनी आवाज उठवणे अपेक्षित होते. राष्ट्रवादीचे एक दोन खासदार सोडले तर बाकी कोणीही प्रश्न विचारल्याचे दिसले नाही,
यंदाच्या निर्यातबंदीने कांद्याच संपूर्ण अर्थकारण बिघडलं आहे. शेतकरी, व्यापारी, निर्यातदार, बियाणे उत्पादक कंपन्या आदी सर्वांचे प्रचंड नुकसान होत आहे. केंद्र सरकारने त्वरित निर्यातबंदीचा निर्णय मागे घ्यावा, सोलापूर, नगर, पुणे, नाशिक, धुळे, नंदुरबार, धाराशिव जिल्ह्यातील लाल कांदा उत्पादकांचा उत्पादन खर्चही निघत नाहीये. शेतकऱ्यांचं मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान होते आहे. त्यांच्या आर्थिक कोंडीला शासनच जबाबदार आहे. नाशिक जिल्ह्यातील काही भागात लाल कांदा हे एकमेव नगदी पीक असते. वर्षभरा त्या पैशांवर घर चालते. मात्र, सारेच अर्थकारण अवघड होवून बसले आहे. – कुबेर जाधव समन्वयक, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना.
